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पेपर लीक कानून पर, विपक्ष ने साधा निशाना !

India Junction News Bureau

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Published: June 24, 2024 6:48 pm

NEET यूजीसी परीक्षा में की गई धांधली को लेकर,विपक्ष इस बार पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है l इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की इंक्वारी सौंप दी है और कड़ा कानून बनाकर,आनंन-फानन में तमाम कठोर प्रावधान लागू कर दिए हैं l बावजूद इसके,विपक्ष इस मुद्दे पर कहीं से पीछे नहीं है और ना ही तो,इसकी हवा को कम होने देना चाहता है l 23 जून को होने वाली NEET यूजीसी परीक्षा को भी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी, विपक्ष हमलावर बना हुआ है l लेकिन इस बीच,विपक्ष के नेता राहुल और मल्लिका अर्जुन खड़गे के कौन सेएक बयान ने,बीजेपी की नींद उड़ा दी है l

दरअसल,केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 जून को होने वाली नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया l इस फैसले के के तुरंत बाद राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया,अब नीट- पीजी भी स्थगित हो गया है l यह नरेन्द्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी,शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है l भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए ‘पढ़ाई’ नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से ‘लड़ाई’ लड़ने को मजबूर है l अब यह स्पष्ट है – हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं l

नरेन्द्र मोदी की अक्षम सरकार छात्रों के भविष्य के लिए,सबसे बड़ा खतरा है – हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा l इधर राहुल गांधी पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे थे,तो उधर कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी सीधे तौर पर मोदी और मोदी की सरकार को निशाने पर ले लिया है l पेपर लीक रोकने वाले कानून को,कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लीपापोती करार दिया,कहा कि भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती l केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात सख्त कानून लागू कर दिया, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकना है l इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है l खरगे ने कहा, पेपर लीक के विरूद्ध कानून अधिसूचित नहीं हुआ था, लेकिन जब शिक्षा मंत्री की प्रेस वार्ता में,उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,कि कानून अधिसूचित हो गया l

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शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला,कि कानून अधिसूचित हो गया?13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी,पर कानून शुक्रवार रात अधिसूचित हुआ l उन्होंने कहा, मोदी सरकार परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा रही,जबकि शिक्षा मंत्री ने ”गड़बड़ी” की बात मान ली है? नौ दिनों में एनटीए ने तीन बड़ी परीक्षाएं रद या स्थगित की हैं l पेपर लीक के विरूद्ध कानून पास करवाने के बाद भी पेपर लीक हो रहें हैं? नया कानून लाना केवल भाजपाई लीपापोती है l फिलहाल विपक्ष इस समय हमलावर है और केंद्र सरकार NEET यूजीसी परीक्षा को लेकर पूरी तरह से गिर चुकी है l

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