लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस सड़क पर साथ दिखी थीं l दोनों की मजबूती ने उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत भी हासिल की इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ यही नहीं, विधानसभा उपचुनाव में भी,दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और बहुत उम्मीद है,कि साल 2027 में भी दोनों पार्टियां एक साथ कदमताल करती दिखाई दें l सड़क का यह एका सदन में भी दिखाई देगा l लेकिन उत्तर प्रदेश के विधा न मंडल सत्र की शुरुआत 29 जुलाई के होने से पहले अंदरुनी क्या रणनीति सपा और कांग्रेस ने बनाई है दरअसल,दोनों दल 29 जुलाई से होने वाले विधानमंडल सत्र की बैठकों में एक सुर में सरकार को घेरते दिखाई देंगे l
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा कहती हैं,कि फिलहाल देखा जाए तो सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हमारे हैं, वही मुद्दे सपा के पास भी हैं l ऐसे में सदन के भीतर यह गठजोड़ रहने में कोई दिक्कत नहीं है l मसले जब एक जैसे ही उठाए जाएंगे तो दोनों दल एक दूसरे को सपोर्ट करते भी दिखेंगे l सदन के भीतर किसी भी तरह की अनबन या विरोधाभास का कोई आधार नहीं दिखता है l जानकारी के मुताबिक आरक्षण और नौकरी ही विपक्ष के फोकस में होगा l नौकरियों में आरक्षण स्टेटस के बारे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चिट्ठी भी विपक्ष के एजेंडे में है l कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम उजागर करने संबंधी मामला भी सदन में उठना तय है l इस मसले पर सपा-कांग्रेस के स्टैंड के अलावा आरएलडी ने भी सरकार से सरकार के सामने अपना फर्स्ट स्टैंड दिखाया था l
आरएलडी चीफ जयंत चौधरी कई बार इस आदेश के विरोध में बयान जारी कर चुके हैं और इसे समाज में बंटवारे का सबब बता रहे हैं l ऐसे में आरएलडी विधायकों को सपा-कांग्रेस इस मसले पर टटोलेगी कि वे इस मसले पर सदन के भीतर क्या रुख अपनाते हैं? फिलहाल जहां एक तरफ,सहयोगी दल आरएलडी के माध्यम से ही सही, सपा और कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, तो वही,आरक्षण के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल का बयान भी सपा और कांग्रेस की जुबानी विधानमंडल सत्र के दौरान गूंजेगा l मतलब साफ है कि सहयोगी दल आरएलडी और अपना दल के बयानों का बैकग्राउंड लेकर सफर कांग्रेस भाजपा सरकार पर चढ़ाई करने के मूड में है l
