मैगी विवाद पर 10 साल बाद आया फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किए नेस्ले के खिलाफ आपराधिक मामले
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 के मैगी नूडल्स विवाद से जुड़े दो आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। जस्टिस मधु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई CFTRI की दोबारा जांच और NCDRC की कार्यवाही से मामले की वैज्ञानिक बुनियाद कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए मुकदमा जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2015-16 के समन आदेश और सभी आगे की कार्यवाही भी रद्द कर दी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट भी पहले इसी तरह के फैसले दे चुके हैं, जिससे 10 साल पुराना यह विवाद अब खत्म होता दिख रहा है।
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मेरठ सेंट्रल मार्केट सीलिंग मामला: 44 इमारतों पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण होते समय निष्क्रिय बने रहने के लिए सरकारी संस्थाओं की आलोचना की है. मेरठ के सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में 44 इमारतों के सील होने की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो आज पूरा मार्केट बंद होने की स्थिति नहीं बनती. 7 अप्रैल को जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने आवासीय जमीन पर हो रही व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी. गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी रिपोर्ट पेश की. परिषद ने बताया कि बाजार की 44 संपत्तियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है.
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिलेगा SC दर्जा?
नई दिल्ली: Supreme Court of India ने अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे और धर्म परिवर्तन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति SC वर्ग से आते हुए हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा समाप्त हो जाता है। हालांकि, अगर वह दोबारा मूल धर्म में लौटता है, तो कुछ शर्तों के आधार पर उसे फिर से SC का दर्जा मिल सकता है।
अडानी मामले में जांच को लेकर ED और CBI पर कोर्ट सख्त
देश के चर्चित कॉरपोरेट मामलों में शामिल अडानी समूह से जुड़ी जांच को लेकर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस गंभीरता के साथ इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, उस स्तर की सक्रियता एजेंसियों की ओर से नजर नहीं आ रही है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।