
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण होते समय निष्क्रिय बने रहने के लिए सरकारी संस्थाओं की आलोचना की है. मेरठ के सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में 44 इमारतों के सील होने की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो आज पूरा मार्केट बंद होने की स्थिति नहीं बनती. 7 अप्रैल को जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने आवासीय जमीन पर हो रही व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी. गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी रिपोर्ट पेश की. परिषद ने बताया कि बाजार की 44 संपत्तियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है.

नई दिल्ली: Supreme Court of India ने अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे और धर्म परिवर्तन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति SC वर्ग से आते हुए हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा समाप्त हो जाता है। हालांकि, अगर वह दोबारा मूल धर्म में लौटता है, तो कुछ शर्तों के आधार पर उसे फिर से SC का दर्जा मिल सकता है।

देश के चर्चित कॉरपोरेट मामलों में शामिल अडानी समूह से जुड़ी जांच को लेकर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस गंभीरता के साथ इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, उस स्तर की सक्रियता एजेंसियों की ओर से नजर नहीं आ रही है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।