उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र बाँटे और कहा कि आने वाले छह महीनों में प्रदेश के एक लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, आरक्षण नियमों के पालन और मेरिट के आधार पर चयन को सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को बिना किसी भेदभाव और बिना किसी लेनदेन के रोजगार उपलब्ध कराना है।
3,572 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम में कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएँ देते हुए उनसे अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने की अपील की। खास तौर पर मंडी सचिवों को किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मंडियों में किसानों के लिए साफ‑सफाई, बैठने की व्यवस्था और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंडी व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी उसकी भूमिका होनी चाहिए।
साढ़े नौ साल में 9.30 लाख से ज्यादा नौकरियों का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के करीब साढ़े नौ साल के कार्यकाल में 9.30 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बिना भेदभाव चयन करना और आरक्षण के नियमों का पालन करना बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रदेश के भर्ती आयोगों और बोर्डों ने इस दिशा में काम किया है। योगी ने यह भी कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को और तेज करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि युवाओं को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
अगले छह महीने में एक लाख और नियुक्तियां
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को अब और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भर्ती बोर्डों से भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले छह महीने के अंदर एक लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले सरकारी भर्ती की प्रक्रिया को लेकर युवाओं के बीच अलग तरह की धारणा थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि योग्य युवाओं को उनकी मेहनत के आधार पर अवसर मिलना जरूरी है।
भर्ती प्रक्रिया और पिछली सरकारों पर भी निशाना
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी थी और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का अनुचित प्रभाव या लेनदेन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था को आगे भी मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर भी सरकार के बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षाओं और परिणामों में काफी समय लगता था, लेकिन अब परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और चयन प्रक्रिया जल्द पूरी हो। योगी ने कहा कि युवा ऊर्जा को प्रदेश के विकास से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छह महीने में एक लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का ऐलान उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार और सरकारी भर्तियां प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अगले छह महीनों में घोषित एक लाख नियुक्तियों को किस गति से पूरा करती है और किन-किन विभागों में इन भर्तियों को आगे बढ़ाया जाता है।
